आर्थिक आणीबाणी म्हणजे काय तसेच आर्थिक आणीबाणी साठी कोणत्या कलमाचा वापर केला जातो

आर्थिक आणीबाणी म्हणजे काय: मित्रांनो आपल्याला आजच्या लेखांमध्ये आणीबाणी म्हणजे काय या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार आहे. तसेच यासोबत बरीच माहिती आपण या लेखांमध्ये जाणून घेणार आहोत.

आपण मित्रांनो सध्या जागतिक करण्याच्या युगात इंग्रजी भाषा आपल्या जास्त परिचयाची वाटू लागली आहे. मित्रांनो, आजकालच्या काळामध्ये इंग्रजी भाषा समजणे खूपच सोपे झालेले आहे. चला तर मित्रांनो जाणून घेऊया आर्थिक आणीबाणी म्हणजे काय.

आर्थिक आणीबाणी म्हणजे काय तसेच ती केव्हा घोषित केली जाते

भारतीय राज्यघटनेमध्ये आणीबाणीचे तीन प्रकार पडले जातात. राष्ट्रीय आणीबाणी, राज्य आणीबाणी व आर्थिक आणीबाणी असे आणीबाणीचे प्रमुख तीन प्रकार पडले जातात.

1) आर्थिक आणीबाणी

मित्रांनो, देशातील आर्थिक परिस्थिती ही धोक्यात असल्यास आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली जाते. आर्थिक आणीबाणीची तरतूद भारतीय राज्यघटनेमधील कलम 307 मध्ये दिलेली आहे.

मित्रांनो, आपल्या भारत देशामध्ये आतापर्यंत आर्थिक आणीबाणी लागू केली नाही. परंतु मित्रांनो भारतीय राज्यघटनेमध्ये याची शिफारस केली गेलेली आहे.

जर मित्रांनो आपल्या भारत देशाला कधीही आर्थिक संकटासारखा विचित्र परिस्थितीचा सामना करावा लागला असेल आणि सरकार दिवाळखोरीच्या मार्गावर असेल किंवा भारतीय अर्थव्यवस्था कोलमंडाच्या मार्गावर असेल

तर आर्थिक आपत्कालीनेतेचा हा कलम वापरता येतो. अशा इमर्जन्सी परिस्थितीमध्ये सामान्य नागरिकांच्या पैशावर आणि मालमत्तेवर देशाचा अधिकार असतो.

आर्थिक आणीबाणी म्हणजे काय

मित्रांनो, भारतीय घटनेतील आर्थिक आणीबाणीची तरतूद ही जर्मनीच्या घटनेतून घेण्यात आलेली आहे. याची घोषणा जेव्हा देशांमध्ये आर्थिक संकट निर्माण होते तसेच सरकारकडे पैशाचा तुटवडा जाणवतो यावेळी याची घोषणा केली जाते.

1) कलम 360 अंतर्गत भारताच्या राष्ट्रपतींना आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करण्याचा अधिकार आहे. जर मित्रांनो भारताचे आर्थिक स्थिरता भारताची तसेच विश्वासहारता तसेच भारत देशांमधील कोणतेही प्रदेशाची आर्थिक स्थिरता धोक्यात आणणारी अशी परिस्थिती उद्भवली तर राष्ट्रपती केंद्राच्या सल्ल्यावर आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करू शकतात.

2) आर्थिक आणीबाणीची घोषणा केल्यानंतर दोन महिन्याच्या आत संसदेमध्ये दोन्ही सभांमध्ये मंजूर होणे आवश्यक असते. आर्थिक आणीबाणीची घोषणेस मान्यता देणारा ठराव कोणते संसदेच्या सभागृहात फक्त साध्या बहुमताने मंजूर होऊ शकतो.

3) संसदेमध्ये तसेच सभागृहामध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर आर्थिक आणीबाणी अनिश्चित काळासाठी सुरू राहत असते.

4) राज्य विधिमंडळ संमत झाल्यानंतर राष्ट्रपतीच्या विचारांसाठी येणारे सर्व मनी बिले किंवा इतर आर्थिक बिले आरक्षित ठेवता येतात.

5) आर्थिक आणीबाणी मध्ये राज्यामध्ये काम करणाऱ्या असणाऱ्या व्यक्तीचे वेतन आणि अधिकचे असणारे भत्ते कमी केले जाऊ शकतात.

6) राष्ट्रपती सर्व व्यक्ती किंवा कोणतेही वर्गातील व्यक्ती संघटनेचे किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचे वेतन कमी करण्याचे आदेश देखील देऊ शकतात.

आणीबाणीचा कालावधी किती असतो

राष्ट्रपतींनी घोषित केलेले आणीबाणीला संसदेचे संमती घ्यावी लागते. त्यानुसारच आणीबाणीचा कालावधी हा नेहमी ठरत असतो.

1) राष्ट्रपतींनी आणीबाणी जाहीर केल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तिला ठरावव्दारे मान्यता देणे आवश्यक असते.

2) लोकसभेच्या विसर्जनाच्या कालावधीमध्ये आणीबाणीची घोषणा केली असल्यास नवीन लोकसभा अस्तित्वात आल्यापासून 30 दिवसांच्या आत मान्यता होणे आवश्यक असते.

3) एका महिन्याच्या आत संसदेने जर मान्यता दिल्यास आणीबाणीचा कालावधी हा सहा महिन्यांपर्यंत असतो.

आर्थिक आणीबाणी संपते कशी

राष्ट्रपती आणीबाणीची घोषणा केव्हाही संपुष्टात आणू शकतात. यासाठी त्यांना संसदेच्या संमतीची आवश्यकता नसते.

निष्कर्ष

मित्रांनो, आपल्याला वरील प्रमाणे दिलेले आर्थिक आणीबाणी म्हणजे काय याबद्दल माहिती नक्कीच आवडलेली असेल अशी आम्हाला आशा आहे.

तसेच मित्रांनो आपल्याला आर्थिक आणीबाणी म्हणजे काय याबद्दल दिलेली माहिती कशी वाटली ते आपण आम्हाला कमेंट द्वारे नक्की कळवा.

तसेच मित्रांनो वरील प्रमाणे दिलेली माहिती म्हणजेच आर्थिक आणीबाणी म्हणजे काय याबद्दल दिलेली माहिती आपण आपल्या मित्र परिवारासोबत शेअर करण्यास कदापिही विसरू नका.